जिला योजना समिति की बैठक विकास भवन सभागार में हुई

गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर

अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

शाहजहाँपुर। मा0 मंत्री, दुग्ध विकास, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज, उ0प्र0 एवं जनपद के प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आहूत की गयी। बैठक में सर्व प्रथम देश के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय प्रताप सिंह यादव ने मा0 मंत्री जी को अवगत कराया कि कई गन्ना केन्द्रों पर शिकायत प्राप्त हुई है गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना कटौती होती है। जिस पर मा0 मंत्री जी ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई शिकायतों वाले स्थान पर जाँच करायी जायेगी। जाँचापरान्त यदि गड़बड़ी मिलती है तो सम्बन्धित केन्द्रों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। विधायक रोशन लाल वर्मा द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से पात्र लाभार्थियों की सूची अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है। जिस पर मा0 मंत्री जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त अधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं की सूची पात्र लाभार्थियांे की सूची जनप्रतिनिधियों तक पहुँचायें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 मंत्री जी को बताया गया कि वन विभाग द्वारा क्षेत्रों में वृक्षारोपण तो किया गया लेकिन उनके क्षेत्र में पौधे सुरक्षित नहीं हैं। जिस पर मा0 मंत्री जी ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए डी0सी0 मनरेगा को निर्देश दिये कि समस्त क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से चैकीदार लगाये जायें। ताकि पौधों को सुरक्षित रखा जा सके। जनप्रतिनिधियों द्वारा यह भी सवाल किया गया कि पौधों की सींच करने हेतु जनपद में टैंकरों की संख्या है जिस पर मा0 मंत्री जी ने प्रभारी डी0एफ0ओ0 को निर्देश दिये कि पौधों की सींच हेतु टैंकरों की संख्या बढ़ाये  जाने हेतु प्रस्ताव तत्काल बनायें। मा0 मंत्री जी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि कुत्ता काटने वाले इंजेक्शन समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने चाहिए। मा0 मंत्री जी ने जल निगम, लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की गयी। बैठक में समस्त अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि अपने-अपने विभाग के कार्यों में गति लायें। समस्त कार्यों समय पर सम्पादित भी करें। जिला योजना वर्ष 2019-20 के लिए षासन द्वारा जनपद के लिए रूपये 4,19,94,00 लाख (चार अरब उन्नीस करोड़ चैरानवे लाख रूपये) का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत जिला योजना वर्ष 2019-20 की संरचना हेतु भारत सरकार द्वारा एकीकृत की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में सम्मिलित जिला सेक्टर योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाला केन्द्रांश भी परिव्यय का अंश होगा। ऐसी योजनाओं के लिए राज्यांश एवं केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुए परिव्यय का प्रस्ताव किये जाने के निर्देश के अनुक्रम में जनपद की विकास योजना तैयार की गयी है। निर्धारित परिव्यय के अनुरूप शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार विभागीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर उपलब्ध विभागीय बजट संसाधनों के अनुरूप जिला योजना वर्ष 2019-20 हेतु विभागवार/योजनावार प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है। प्रस्तुत जिला योजना में पूँजीगत मदों के अन्तर्गत 22232.28 लाख रूपये (52.94 प्रतिशत) तथा एस0स0एस0पी0 के अन्तर्गत 4232.16 लाख रूपये (10.08 प्रतिशत) का प्र्रस्ताव किया गया है। योजना के प्रस्ताव तैयार करते हुए जनपद की मूलभूत आवष्यकताओं तथा सड़क एवं पुल हेतु 895.00 लाख रूपये, ग्रामीण योजना हेतु 7500.00 लाख रूपये, प्राथमिक शिक्षा हेतु 7898.08 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 2829.01 लाख चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु 1170.00 लाख रूपये, ग्रामीण आवास हेतु 9492.00 लाख, सामाजिक सुरक्षा यथा पेंषन एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति इत्यादि हेतु 3083.82 लाख रूपये, कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं हेतु 4401.09 लाख रूपये जिसमें पशुपालन एवं दुग्ध विकास हेतु 643.26 लाख रूपये का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 45.00 लाख रूपये ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री आवास) योजनान्तर्गत 9492.00 लाख रूपये तथा जनपद में शौचालय निर्माण से वंचित पात्र लाभार्थियों हेतु 4680.00 लाख की सैद्धान्तिक अनुमोदन के प्रस्ताव के साथ छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के शौचायल निर्माण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अधूरे कार्यों को पूर्ण करते हुए पर्याप्त परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। विकास सामाजिक न्याय के साथ हो, के सिद्धान्त को आधार मानकर ऐसे विकास कार्य अधिक प्रस्तावित किये गये है, जिससे समाज के उपेक्षित वर्गों को विकास हेतु अधिक अवसर प्राप्त हो सके। उक्त क्रम में वर्ष 2019-20 की जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय प्रताप सिंह यादव, विधायक श्री रोशल लाल वर्मा, विधायक वीर विक्रम सिंह (प्रिन्स) विधायक चेतराम वर्मा, विधायक मानवेन्द्र सिंह, एम0एल0सी0 श्री अमित यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी श्री अमृत त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक डाॅ0 शिवा सिम्मी चनप्पा, मुख्य विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह तंवर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।