जनशिकायतों को संवेदनशील एवं पारदर्शी ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें
अक्राॅस टाइम्स हिन्दी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियो कांन्फ्रेन्सिंग के द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, डी0आई0जी0, जिलाधिकारियांे एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि वह जनशिकायतों को संवेदनशील एवं पारदर्शी ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।वीडियो कांन्फ्रेन्सिंग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि तहसील, विकास खण्ड, थाना स्तर पर जनता की समस्याओं को संवेदनशील होकर गम्भीरता पूर्वक सुुनते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये तो शिकायतकर्ता को लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी समस्याओं का मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शीघ्र निस्तारण करना आवश्यक है। अन्यथा यही छोटी समस्या आगे चलकर बड़ी हो जाती है। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह प्रति सप्ताह पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्राप्त शिकायत एवं उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा करें। मण्डल स्तर पर भी 15 दिन में निस्तारण की समीक्षा की जाये और माह में एक बार शासन स्तर पर भी समीक्षा होगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि समस्त शिकायतों का निस्तारण अभियान के रूप में 31 जुलाई 2017 तक करके प्रमाण-पत्र देगें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिस विभाग की शिकायत हो उस विभाग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यदि सही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा तो शिकायतें नहीं होगी। कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके पास राशन हो यह सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित करें। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही, अपराधियों पर पूर्णता अंकुश लगाने, बिना भेदभाव के एफ0आई0आर0 दर्ज करने, रात्रि पेट्रालिंग करने आदि निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये। वीडियो कांन्फ्रेन्सिंग में मुख्यमंत्री जी ने कई जिलों के शिकायत कर्ताओं से भी सीधे वार्ता करते हुए निस्तारित हुई समस्या के सम्बन्ध में जानकारी की। वीडियो कांन्फ्रेन्सिंग में जिलाधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक के0बी0सिंह, मुख्य विकास अधिकारी टी0के0शिबु, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेन्द्र कुमार शर्मा, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 सर्वेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, विद्युत, पंचायत, बेसिक शिक्षा आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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