डीह,रायबरेली । इसे क्षेत्रीय हल्का लेखपालों की उदाशीनता कहें या यूं कहा जाये कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से सुरक्षित एवं सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किस तरह का कब्जा किया जा रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। जहाँ एक तरफ सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते साफ लफ्जों में राजस्व विभाग को निर्देशित किया था।कि सरकारी सुरक्षित भूमि खलिहान,तालाब, चारागाह,खाद गढ्ढा,खेल का मैदान जैसे आदि सरकारी जमीनों पर किसी के द्वारा भी कब्जा किया गया। या मकान आदि का निर्माण कराया गया हो।या किया जा रहा हो।तो जिम्मेदार अधिकारी तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुये कार्रवाई करें। शुरू शुरू में मुख्यमंत्री के आदेशों का अधिकारी लोग पालन भी करते नजर आए। पर जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे वैसे साहब के आदेश का चिठ्ठा गुम फाइलों में ही दफन कर दिया गया।ऐसा ही मामला डीह विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रायपुरटोड़ी के गांव किया में देखने को मिल रहा है।जहां अवैध कब्जेदारों द्वारा बड़ी तादात में खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण किया जा रहा है।तो वहीं तालाब नंबरों पर अवैध कब्जा कर फसल उगायी जा रही है।जिससे सुरक्षित भूमि अब सुरक्षित नही है।बीते माह जिलाधिकारी के निर्देश पर एक्शन मूड में आये तहसील प्रसाशन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया था।जिस पर कई अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई भी हुई।तो वहीं कुछ अवैध मकान निर्माण कर्ताओं को नोटिस देकर कब्जा हटाने का निर्देश भी दिया गया। परंतु यह सिलसिला हफ्तों भर नहीं चल पाया और ग्राम पंचायतों में फिर अवैध कब्जों की भरमार होने लगी।वहीं ग्रामीणों द्वारा हल्का लेखपाल से कई बार शिकायत के बावजूद भी राजस्व अधिकारी मौन हैं। जिससे योगी सरकार द्वारा बनाया गया एंटी भू माफिया पोर्टल सिर्फ हवा हवाई ही साबित हो रहा है।फिलहाल सरकारी सुरक्षित जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे पर तहसील प्रसाशन राजस्व विभाग के जिम्मेदार कितना गंभीर होगें या आने वाला वक्त ही बतायेगा।इस बावत हल्का लेखपाल अतुल विक्रम यादव से बात की गयी तो उनका कहना है कि सुरक्षित भूमि पर हो रहे अवैध कब्जा व अतिक्रमण की हमें जानकारी नही है।अगर ऐसा पाया जाता है तो जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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