अक्रॉस टाइम्स

Tuesday, February 16, 2021

सुप्रीम कोर्ट से AIIMS गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 11 छात्रों को मिली बड़ी राहत, आयोजित होगी परीक्षा

लखनऊ,(पी एम ए)। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रोटोकॉल के कारण एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 11 छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर शीर्ष कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एम्स गोरखपुर में कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से वंचित रहे 11 छात्र-छात्राओं की फिर से परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को निर्देश दिया कि वह उन 11 प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करे जिनकी उपस्थिति कम थी। परीक्षा से वंचित प्रथम वर्ष के मेडिकल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को निर्देश दिया है कि वह प्रथम वर्ष के 11 याचिकाकर्ता व छात्रों समेत अन्य समान स्थिति वाले छात्रों की परीक्षा आयोजित करे जिनकी अटेंडेंस कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को 11 याचिकाकर्ता व छात्रों समेत अन्य समान स्थिति वाले छात्रों की परीक्षा करानी चाहिए। छात्र अगर परीक्षा में पास होते है तो उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह परिस्थिति भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के शॉर्ट अटेंडेंस के छात्रों परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जानी चाहिए।" कोर्ट ने याचिककर्ता से ऐसे छात्रों की कुल संख्या बताने को कहा था जिनकी अटेंडेंस कम है। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील नेदुम्पार ने कहा था कि उनके क्लाइंट की पर्याप्त अटेंडेंस है और उनको परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जानी चहिए। विपक्षी पार्टी के वकील उदित्य बनर्जी ने कहा था कि छात्र की उपस्थिति कोरोना से पहले 60 फीसदी थी और कोविड के बाद वह चार कक्षाओं में उपस्थित हुए। छात्र का तर्क है कि वह क्लास ही नहीं कर सकता क्योंकि वह रिमोट एरिया से आता है। अगर वह चार ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकता तो वह दूसरी क्लास में भी शामिल हो सकता था। सूप्रीम कोर्ट ने एम्स के वकील से पूछा था कि अगर आप आज सुनवाई में शामिल हो रहे हैं तो क्या आप सभी सुवनाई में शामिल हो सकते हैं। हर रोज कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अब छात्र के पास क्या विकल्प है। इसके बाद एम्स के वकील ने कहा था कि छात्र प्रथम वर्ष का है, लिहाजा अब उसकी अक्टूबर में होने वाली प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना चाहिए। इस बर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि यह 11 छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, क्या यह सिर्फ अटेंडेंस का मामला है, क्या कुछ और है।एलसीआइ के वकील के वकील गौरव शर्मा ने कहा था कि एम्स तो एमसीआइ के अधीन नहीं आता है, लेकिन हमारी राय है कि इन छात्रों का एक साल खराब नहीं होना चहिए।

साभार पीएमए न्यूज़ एजेंसी

वाराणसी की अदालत में भाजपा नेता मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दर्ज

वाराणसी (पी एम ए) । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को चीन का एजेंट बताने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मंगलवार को अदालत में परिवाद दाखिल किया गया। कांग्रेस पार्टी के विधि विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और अन्य की ओर से प्रस्तुत परिवाद को प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (षष्टम) की अदालत ने इसे पंजीकृत करते हुए पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख नियत कर दी। सुनवाई इस बात की होगी कि आवेदन सुनने योग्य है या नहीं। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह समेत अन्य ने कोर्ट में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि सोमवार को शिवपुर क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भाग लिया था। कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चाइना (चीन) का एजेंट बताया। मनोज तिवारी के इस बयान को वीडियो क्लिप, फेसबुक, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब व अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारित और दिखाया जा रहा है। मनोज तिवारी के इस बयान से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मर्माहत हैं। इस बयान से राहुल गांधी की छवि और उनके राष्ट्रवादी होने पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। इससे उनकी मानहानि हुई है। विपक्षी को तलब करते हुए दंडित करने की गुहार लगाई गई है। सोमवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से शिवपुर स्थित श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में आयोजित विप्र धर्म संसद में शामिल होने के दौरान मनोज तिवारी ने किसान आंदोलन और लद्दाख सीमा से चीनी सेना की वापसी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष को आड़े हाथों लिया था।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि तीनों नये कृषि कानून जरूरी नहीं हैं। जिसे नहीं मानना, वह न माने। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि हमारी सीमा से चीन के सैनिक पीछे हटे हैं। इससे राहुल गांधी के सीने में दर्द है। ऐसे लोग चीन के एजेंट हैं।

साभार पीएमए न्यूज एजेंसी

अवैध निर्माण के मामले को लेकर पुलिस ने किया मुख्तार अंसारी के बेटों से घंटो पूंछताछ

लखनऊ(पी एम ए)। उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास से सोमवार को हजरतगंज कोतवाली घंटो पूछताछ की गयी। डालीगंज में अवैध निर्माण के मामले में हजरतगंज कोतवाली में बीते साल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में दोनों ने हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे भी ले रखा था। इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ला ने बताया कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के अवैध निर्माण के मामले में विवेचक ने पूछताछ की थी। दोनों के बयान दर्ज हुए हैं। मामले के विवेचक इंस्पेक्टर डीसी श्रीवास्तव ने मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास अंसारी से अवैध निर्माण के बारे में करीब 50 सवाल किए। कई सवालों में बताया जा रहा है कि दोनों भाई घिरते नजर आए। इंस्पेक्टर ने उनसे जमीन कब और कैसे ली, कैसे और क्यों, उस पर निर्माण कार्य शुरू कराया। करीब एक घंटे तक दोनों से पूछताछ चली। इसके बाद उन्हें छोड़ा गया। विवेचक के कक्ष से निकलने के बाद दोनों ने मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह बयान दर्ज कराने आए थे। मुख्तार अंसारी ने डालीबाग स्थित एक जमीन पर कब्जा करके एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया था। बीते अगस्त माह में एलडीए ने इमारत को अवैध घोषित कर ढहा दिया था। मामले की जांच के बाद लेखपाल की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस, उमर और अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, पर वह फरार चल रहे थे। इसके बाद दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। दोनों ने इस दौरान हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया। इसके बाद अब्बास भागकर जयपुर पहुंचा। वहां उसने शादी भी रचा ली। बीते दिनों अब्बास की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो सबको जानकारी हुई।

साभार पीएमए न्यूज एजेंसी

फौजी ने पहली पत्नी से बिना तलाक लिए कर ली लव मैरिज,शैतान दे रही है जान से मारने कि धमकी

बरेली (पी एम ए)। यूपी के बरेली में फौजी ने पहली पत्नी को बिना तलाक दिये दूसरी युवती से प्रेम विवाह कर लिया और साथ ही पहली पत्नी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। आरोपी पति पर गाली गलौज व उसकी दूसरी पत्नी पर जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से मामले की शिकायत की है। जहां से उसे कार्रवाई का आश्वासन मिला है। कैंट कांधरपुर निवासी महिला ने एसएसपी को दिये प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसका विवाह 17 अप्रैल 2009 को फतेहगंज पश्चिमी के गांव चिटोली निवासी युवक से हुआ था। उसका पति 16 मेडियम रेजीमेंट केयर ऑफ 99 एपीओ में हवलदार है। इसके साथ ही उसके पति ने 10 साल पहले फतेहगंज की धंतिया निवासी एक युवती से बिना तलाक दिये प्रेम विवाह कर लिया था। जिसके बाद से ही वह उसको छोड़ अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने दूसरे मकान में रहता है। पीड़िता ने बताया कि वह 2020 में अपनी ससुराल गई थी। जहां पर उसकी दूसरी पत्नी भी मौजूद थी। आरोप है कि उसने दूसरी पत्नी से वहां होने का कारण पूछा तो हवलदार पति ने उसके साथ गाली गलौज की और उसकी सौतन ने जान से मरवाने की धमकी दी। इस मामले में एसएसपी ने पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन देते हुये जांच के आदेश दिये है। आर्मी की सर्विस बुक में पीड़िता का नाम

पीड़िता के अनुसार हवलदार पति की आर्मी में बनने वाली सर्विस बुक में पत्नी के तौर पर उसका नाम ही अंकित है। जबकी पति उसको पत्नी की तरह नहीं रखता है और उसको अपने हाल पर ही छोड़ दिया है।एक महिला के द्वारा कराया गया था विवाह

पीड़िता के अनुसार पति का दूसरा विवाह एक महिला के द्वारा जान बूझकर कराया गया है। जिसका काम रुपये लेकर शादी कराना है। इसके साथ ही परिवार को बिगाड़ने के कई आरोपी उक्त महिला पर लग चुके है।

साभार पीएमए न्यूज़ एजेंसी

झारखंड और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस का निधन

बेंगलुरु (पी एम ए)। झारखंड और बिहार के पूर्व राज्यपाल और जाने-माने न्यायविद न्यायमूर्ति मंडागादे रामा जोइस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मंगलवार को निधन हो गया। जोइस परिवार के करीबी सूत्रों ने मीडिया को बताया। वह 89 वर्ष के थे। सूत्रों ने कहा, जोइस को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। जोइस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अनुयायी थे और देश में राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक थे। उनका जन्म 27 जुलाई, 1931 को हुआ था और वह इस साल 90 साल के हो गए होते। वह राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा दे चुके थे। जोइस का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरगा गांव में नरसिम्हा जोइस और लक्ष्मीदेवम्मा के घर हुआ था। उन्होंने शिवमोगा और बेंगलुरु में अध्ययन किया और बी.ए., बी.एल. डिग्री ली और कुवेम्पु यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने 1959 में अधिवक्ता के रूप में दाखिला लिया और एस के वेंकटरांगा अयंगर के चैंबर में थे। उन्हें 1977 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई अवसरों पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उन्हें मई 1992 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखते थे। उन्होंने सर्विस लॉ, हेबियस कॉर्पस लॉ, संवैधानिक कानून पर कई किताबें लिखी थीं। जोइस को आपातकाल के दौरान जेल में रखा गया था और बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था। वह कम उम्र से ही आरएसएस से जुड़े थे और न्यायपालिका से सेवानिवृत्त होने के बाद आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

साभार पीएमए न्यूज़ एजेंसी

एक से 31 मार्च तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान

दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों ने कसी कमर

अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों की संभावित क्षय रोगियों पर भी रहेंगी नजर

शाहजहांपुर। दिमाग़ी बुखार एवं अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा अभियान को सफल बनाने के लिए मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एस.पी गौतम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार पुराना जिला अस्पताल शाहजहांपुर में किया गया होगा । इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग आठ अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर दिमाग़ी बुखार व संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण एवं क्षय रोग उन्मूलन के लिए एक साथ मिलकर लड़ेगें। डा.एस.पी गौतम मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अभियान को सफल बनाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है।स्वास्थ्य विभाग को इस अभियान का नोडल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए 17 फरवरी को ब्लाक स्तरीय, अन्तर्विभागीय बैठक, 20 फरवरी को जनपद ब्लाक स्तरीय अन्तर्विभागीय बैठक, 22 फरवरी को जिला मुख्याल पर ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया जायेगा। 24, 25 और 26 फरवरी के मध्य स्थानीय निकायों का संवेदीकरण, 25 से 28 फ़रवरी के मध्य ग्राम प्रधानों का संवेदीकरण किया जायेगा। 2 से 8 मार्च के मध्य ए.एन.एम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संवेदीकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया की अभियान के दौरान चिकित्सा विभाग का कार्य जन समुदाय को जागरूक करने के साथ यह पता करना है की अगर कोई भी व्यक्ति दिमागी बुखार से प्रभावित पाया जाता है तो उसकी तुरंत जांच कर उपचार करे। नगर विभाग का काम नालियों की सही तरीके से साफ़ - सफाई तथा सफाई के पश्चात कचरे का निस्तारण करना है ताकि गंदगी में मच्छर न पनपने पाए। नालिया अगर खुली हुई है तो उनको ढ़कने का कार्य करें। पंचायती राज विभाग के कार्यो के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया की ग्राम स्वास्थ्य , पोषण समिति की बैठक कर ग्रामीण लोगो को स्वछता के बारे में जागरूक करे और उन्हें साफ़ सफाई के महत्त्व के बारे में बताये। लोगों को जागरूक करे की मच्छर के काटने से स्वयं को बचाए और अगर बुखार की कोई भी समस्या है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उपचार कराये। डा.पी.के श्रीवास्तव जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाते हुए एक से 31 मार्च के मध्य व्यापक विशेष संचारी नियंत्रण अभियान एवं 10 से 24 मार्च तक दस्तक अभियान चलाया जायेगा। इस बार दस्तक अभियान में ए.एन.एम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर जन समुदाय को संचारी रोगों से बचने के लिए जानकारी और जगरूकता सर्वेक्षण के साथ हर घर पर क्षय रोग के संभावित रोगियों की जनकारी भी एकत्र करनी है। यदि कोई संभवित रोगी मिलता है तो रोगी नाम पता और मोबाइल नम्बर आदि जानकारी फार्मेट में एकत्र की जायेगी। इस दौरान आशाओं के माध्यम से जन्म, मृत्यु पंजीकरण से वंचित शिशुओं/व्यक्तियों का भी किया जायेगा। दिमागी बुखार के कारण दिव्यांग हुए लोगों और कुपोषित बच्चों की सूचना एकत्र की जायेगी | प्रतिदिन शाम को क्षेत्रीय ए.एन.एम के माध्यम से अभियान की रिपोर्ट ब्लाक स्तरीय प्राथमिक /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भजी जायेगी। श्रीवास्तव ने बताया कि “संचारी रोग नियंत्रण अभियान विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, कल्याण समाज, कृषि एवं सिंचाई विभाग सहित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर चलाया जाएगा। अभियान में लोगो को साफ सफाई, कचरा निस्तारण ,जलभराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता सहित मच्छरों से बचने के लिए जागरूक किया जायेगा। बैठक के दौरान सभी नोडल अधिकारी , डीएमओ , डीएमसी यूनिसेफ हुदा जेहरा ,कुमार गुंजन एसएसओ डब्लूएचओ सहित सभी अधिकारी स्तरीय अधिकारी एवं समस्त ब्लाकों से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक उपस्थित रहे l

रिपोर्ट : उमाकांत सक्सेना