कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद में सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार आगमन होने के उपलक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। इस वार्ता में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सिर्फ बड़ी श्रेणी के समाचार पत्रों में काम करने वाले व टीवी चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों को ही वार्ता में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है और लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के अधिकारों को स्थान ना देते हुए उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करने की सूचना मिली है। यह निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं जिले के उच्चाधिकारियों के ऐसे निर्देश का पुरजोर विरोध करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या जिले के उच्चाधिकारी यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सम्बंध में खबरें ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्र ना छपें। मुझे यह पूर्ण आशंका है कि जिले के उच्चाधिकारी शायद यह कतई नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की बात हर आम और खास तक पहुंचे? हमारे संवाददाता विकास कुमार के मुताबिक
बताते चलें कि इंटरनेट के दौर में मीडिया संस्थानों की भी अपनी एक अहम भूमिका है तो ऐसे में सिर्फ बड़े संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को प्रेस वार्ता में बुलाना कतई उचित नहीं समझता हूं ? मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि मेरा नाम भेजने पर सूचना विभाग पूर्णतया सहमत है लेकिन कुछ एक समाचार पत्रों के पत्रकारों को प्रवेश ना दिए जाने के कारण मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता का मैं बहिष्कार करता हूँ।
रिपोर्ट : मधुकर राव मोघे
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
