छतोह,रायबरेली।। सुरक्षित एवं सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किस तरह का कब्जा किया जा रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुये सीएम ने साफ लफ्जों में राजस्व विभाग को निर्देशित किया था,कि सरकारी सुरक्षित भूमि तालाब, चारागाह,खाद गढ्ढा,खेल का मैदान जैसे आदि सरकारी जमीनों पर किसी के द्वारा भी कब्जा किया गया,या मकान आदि का निर्माण कराया गया हो,या किया जा रहा हो,तो जिम्मेदार अधिकारी तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुये कार्रवाई करें शुरु -शुरू में मुख्यमंत्री के आदेशों का अधिकारी लोग पालन भी करते नजर आए, पर जैसे-जैसे ही समय गुजरता रहा वैसे-वैसे ही साहब के आदेश का चिठ्ठा गुम फाइलों में ही दफन कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट नेंं भी खुले लफ्जों में आदेश किया है कि सरकारी भूमि तालाब आदि जैसे सुरक्षित सरकारी जमीनों पर किसी प्रकार का कब्जा ना किया जाए। और जिन लोगों ने किया है उन्हें तत्काल कब्जा मुक्त कर प्रशासन सरकारी को जमीन सरकार अपने कब्जे में कर लें पर शायद सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अधिकारियों के लिये कोई मायने नही रखता।ऐसा ही मामला विकास खंड छतोह क्षेत्र के लगभग दर्जनों ग्राम पंचायतें डीघा,तारापुर,कुढ़ा ,बढौना महमदपुर नमकसार,कुंवर मऊ, आलमपुर,परैया ,लखापुर,आदि जैसी कई ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहा है।जहां अवैध कब्जेदारों द्वारा बड़ी तादातों में तालाब नंबरों पर अवैध कब्जा कर फसल उगायी जा रही हैं।तो वहीं खलिहान, चारागाह,खेल का मैदान, आदि का स्थान भी सुरक्षित नहीं है।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
