आगामी विभिन्न परीक्षाएं, गुरूगोविन्द सिंह जयंती, बंसत पंचमी, गणतंत्र दिवस व महाशिवरात्रि के दृष्टिगत रखते हुए धारा-144 लागू

लखीमपुर-खीरी । अपर जिला मजिस्टेट उमेश नारायण पाण्डेय ने बताया कि जिला प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति भंग की आशंका है। इससे निपटने के लिए जनपद मे धारा-144 प्रभावी कर दी गयी है कि असामाजिक तत्व सामान्य जन को उकसाकर शांति भंग कर सकते है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाये रखना जरूरी है। यह धारा 29 दिसम्बर 2017 से 26 फरवरी 2018 तक लागू कर दी गयी है। आगामी विभिन्न परीक्षाएं, गुरूगोविन्द सिंह जयंती, बंसत पंचमी, गणतंत्र दिवस व महाशिवरात्रि के दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध मे समस्त उपजिला मजिस्टेट एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों मे धारा-144 प्रभावी रखें।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

राज्य पोषण मिशन की जिलास्तरीय पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुयी

लखीमपुर-खीरी। शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य पोषण मिशन की जिलास्तरीय पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक  आयोजित हुयी। जिसमे जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जिला स्तरीय पोषण समिति की अध्यक्षता करते हुए बिन्दुवार समीक्षा की और कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों को पोषाहार मिल रहा है कि नही , इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होनें कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये और सम्बन्धित अधिकारी गोद लिये गांवों की भ्रमण आख्या अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रेषित करे और भ्रमण आख्या में निर्धारित सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या भेजी जाये। बैठक में उन्होनेें गत मासिक बैठक की भी समीक्षा की। उन्होनें समीक्षा के दौरान गर्भवती और धात्री महिला को मिलने वाले पोषाहार और उसकी मात्रा के बारे में भी जानकारी की। इसके अतिरिक्त समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और उनके तिमारदारों से अच्छा बर्ताव करें। बताते चले कि पोषण मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित कुल 38 अधिकारियों के द्वारा ग्राम सभा गोद ली गयी है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर 2017 में कुल 26 अधिकारियों के द्वारा भ्रमण आख्या प्रेषित की गयी है और 12 अधिकारियों के द्वारा अभी तक भ्रमण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। जिसपर डीएम ने आख्या प्रेषित न करने वाले अधिकारियों को अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर तीन दिन के अन्दर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। भ्रमण आख्या प्रेषित करने वाले अधिकारियों में सबसे बेहतर आख्या जिला सेवायोजन अधिकारी रत्नेश चन्द्र की पायी गयी जिस पर डीएम ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि उन्होनें किस प्रकार से अपने गोद लिये गांवों में भ्रमणशील रहते हुए बेहतर रिर्पोटिग की है। इसके बारे में विस्तार से अपने अनुभवों को साझा करे जिससे और भी अधिकारी बेहतर रिर्पोटिंग कर सके। इस पर जिला सेवायोजन अधिकारी ने अपने अनुभवों का साझा किया बैठक में अनटाइड फन्ड के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के व्यय की समीक्षा की। जिसमें जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि ग्राम सभा भ्रमण के दौरान पाया गया कि ए0एन0एम0 एवं ग्राम प्रधान के द्वारा अनटाइड फन्ड की धनराशि का व्यय नही किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि स्वास्थ्य एवं पंचायती राज विभाग यह सुनिश्चित करें कि अन्टाइड फन्ड में अभी तक कितनी धनराशि हस्तान्तरित की गयी और उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ और कितनी धनराशि अभी तक शेष है। उन्होनें अन्टाइड फन्ड का समुचित प्रयोग करने के निर्देश दियेे।जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित पोषण विशेषज्ञ विकास सिंह को निर्देशित किया कि स्थानीय स्तर पर बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं में पोषण तत्वों की कमी को दूर करने लिए आवश्यक फल और सब्जियों का चार्ट बनाये। अन्त में जिलाधिकारी ने पोषण मिशन के अन्तर्गत नोडल विभागों को दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप कराये गये कार्यो की समीक्षा आगामी बैठक में करने हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 बीबी राम ने भी विस्तार से जानकारी दी।जिसमें प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार वर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, जिला पोषण विशेषज्ञ विकास सिंह और पोषण मिशन के अन्तर्गत ग्राम सभा गोद लेने वाले समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

मोदी योगी सरकार में पत्रकार नही सुरक्षित, दबंगो के हौसलें बुलंद

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
रायबरेली । मिलएरिया थाना क्षेत्र के कल्लू का पुरवा पत्रकार के घर पूर्व में हमले के बाद आज फिर 15-20 लाठी डंडा असलहा से लैस  लड़को के साथ निहाल पाल ने किया घर मे घुसकर जानलेवा हमला बोल दिया। मामूली चोट आने के बाद आवाज सुनकर पड़ोसी का परिवार मौके पर पहुँचकर जान बचायी। बहन सपना अपने भाई जितेंद्र को बचाने के लिए लड़को से लड़ना पड़ा जिसके चलते उसे भी मामूली चोट आयी। सूचना पर 100 नं सहित अन्य दो आरक्षी पुलिस मौके पर पहुँचकर जांच की है। जानकारी के अनुसार पूर्व में हुए मुकदमे को लेकर विपक्षी निहाल से गाली गलौच हो गयी बस इतने में निहाल पाल ने फोन करके 15-20 लड़को को बुलाकर घर पर जानलेवा हमला बोल दिया, किसी तरह जान बचाकर जितेंद्र घर मे घुस गया इतने में दो लोग घर मे घुसकर मारपीट करने लगे, भाई के ऊपर दर्जनों लड़को को देख बहन भी बीच मे कूद पड़ी सपना को दो लड़कों ने गिरार्क पीट दिया, चिल्लाहट की आवाज सुनकर दर्जनों पड़ोसी आ पहुँचे तो तो सभी धमकी देते हुए रफूचक्कर हो गए। लगभग 2 माह पूर्व जानलेवा हमले में पिता पीजीआई कर्मचारी ओम प्रकाश पाल को घायल किया गया था, जिसमे पुलिस ने 323, 504, 506, 147 का ही मुकदमा दर्ज किया गया था। काफी प्रयास के बाद भी जानलेवा हमले की घटना को पुलिस ने नजरदांज कर दिया था नही तो विपक्षियो के हौसले इतने बुलन्द न होते। विपक्षी कहते रहे कि 30 हजार खर्च किया है अब कुछ नही होगा और न ही कुछ हुआ, पिछले मामले की विवेचना विवादित एसआई रणजीत सिंह कर रहे है। देर शाम पत्रकार सपना के भाई ने मिल एरिया पुलिस को लिखित शिकायत की है, विपक्षी फरार है, अब देखना यह है इस बार पुलिस क्या कार्यवाही करती है या इसी तरह पत्रकारों के घर जानलेवा हमलों का सिलसिला जारी रहेगा।

एससी एसटी व अनुसूचित जनजाति के प्रमोटेड शिक्षक को तगडा झटका; डिमोशन

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली

अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

ऊंचाहार रायबरेली । नियमाविरूद्ध प्रमोशन लेने वाले एससीएसटी/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार काफी बुरी फंसी है जिसमे जहां उनके डिमोशन करने के फरमान से वह आने वाले सन् 2019 मे लोकसभा के चुनाव को लेकर असमंजस मे दलित वोट को अपने बस मे करने के लिये जहां उनके दावे चले रहे थे वहीं कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक पेंच फंसा दिया है हलाकि कोर्ट का फैसला मानते हुए अंदर ही अंदर विभागीय कार्यवाही किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 15-07-1997 से  28-04-2012 तक मे बेसिक विभाग मे एससीएसटी/अनुसूचित जाति के शिक्षकों का प्रमोशन आरक्षण हेतु दिया गया जिस मामले में शिक्षकों का गुट के गीताजंलि शर्मा;विपिन मिश्रा; भगौती प्रसाद चैधरी आदि बनाम बेसिक विभाग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल हुआ जिसमे आरोप लगाया गया कि प्रमोशन का लाभ आरक्षण के अधार पे लिया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रमोशन आरक्षण के आधार पे एसएसीएसटी/अनुसूचित जनजाति को देना गलत ठहराया है और उनका प्रमोशन रद्द करते हुए उनको डिमोशन किये जाने का फरमान सुनाया है। जिस मामले मे राज्य सरकार ने बेसिक विभाग को आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों के संदर्भ मे रिपोर्ट तलब किया है। जिस मामले मे कोर्ट के आदेश पे बेसिक शिक्षा विभाग को आरक्षण के लाभ लेने वालों का डिमोशन लिस्ट बनाने के लिये निर्देशित किया है।जिसमे बीएसए संजय शुक्ला ने बताया कि दिनांक 15-07-1997से 28-04-2012 तक मे जिले मे कुल 386 शिक्षकों का प्रमोशन आरक्षण का लाभ लेने हेतु लिया गया है।जिसमे ऊंचाहार ब्लाक के 22 शिक्षक है। आरक्षण का लाभ लेने वाले समस्त शिक्षकों को डिमोशन करने की प्रक्रीया प्रारंभ कर दिया गया है। जिनको डिमोशन की नोटिसे दी जा रही है साथ ही उनको कोर्ट का फरमान का पालन करने के लिये आदेशित किया गया है। हलाकि ये सब उनको उनके साथ के लोगों को उनके प्रमोशन तक अन्य जातियों के न आने तक उनका प्रमोशन तक मे रोक लगी रहेगी।

लोकसभा चुनाव को लेकर बुरी फंसी सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बहुत बुरी राजनीतिक धु्रवीकरण के मोड मे खडा किया है। जहां कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार विवश हो गयी है एससीएसटी/अनुसूचित जनजाति के शिक्षको के हुए प्रमोशन पे डिमोशन के लिये वहीं राज्य सरकार को ये भी सता रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव मे एसएसीएसटी/अनुसूचित जनजाति के लोग कहीं नाराज न हो जायें।हलाकि कोर्ट के आगे विवश सरकार मामले को दबाना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना मे कार्यवाही से बचने के लिये वह कार्यवाही करने के लिये मजबूर है।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचना के लम्बित प्रकरणों पर की गई सुनवाई

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली

अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

रायबरेली । राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द कुमार विष्ट द्वारा जनपद में लम्बित जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जनपद में लम्बित प्रकरणों की सुनवाई बचत भवन सभागार में की गई। कुल 61 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिसमें से 58 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर किया गया। इसके पूर्व कल के 08 प्रकरणों की आज दोबारा सुनवाई की गई जिसमें से 07 का निस्तारण मौके पर किया गया। सूचना आयुक्त के दो दिवसीय सुनवाई को दौरान कुल 127 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। जिसमें से 122 का निस्तारण किया गया। सूचना आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता ग्रमीण अभियन्त्रण विभाग के उपस्थित न होने तथा समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर 25,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। कल की सुनवाई के दौरान वादी बिन्दादीन को सूचना न देने पर उपनिबन्धक लालगंज पर अर्थदण्ड लगाया गया था, आज उपनिबन्धक लालगंज ने सूचना आयुक्त को अवगत कराया कि प्रकरण उनसे सम्बन्धित न होकर विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय से सम्बन्धित है। जिस पर सूचना आयुक्त ने उपनिबन्धक लालगंज से अर्थदण्ड हटाते हुए अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय पर 25,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। विधान सभा सरेनी से विधायक प्रत्याशी रही स्नेहलता की जमानत राशि रूपये 10,000 लगभग 11 महीने से वापस नही हो रही थी। सूचना आयुक्त के निर्देश पर प्रत्याशी की जमानत आज ही आनलाइन ट्रान्सफर की गई। सैय्यद अख्तर अली द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर सूचना आयुक्त ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद पर 25,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। ग्राम प्यारेपुर बाला के वादी दिनेश कुमार द्वारा काफी समय से भूमि का नक्शा प्राप्त करने की मांग की जा रही थी। जिसे काफी प्रयासों के बाद भी उपलब्ध नही कराया जा सका था। आज सूचना आयुक्त के निर्देश पर चकबन्दी विभाग द्वारा नक्शा उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) राजेश कुमार प्रजापति, सिटी मजिस्टेªट आलोक कुमार, सूचना आयोग के अंकित कुमार द्विवेदी तथा अतुल पाल उपस्थित रहें।

गरीब असहाय लोगो को साल, बच्चो को किए वितरित जैकेट

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
खीरों रायबरेली । अखिल भारतीय मानवाधिकार मिशन के कार्यकर्ताओ ने दिल्ली रोहिणी सेक्टर 6 व 7 की निवासिनी वंदना कुकरेजा, अनीता शर्मा, रवि सेठी, पूजा व रीना के सहयोग से बेहटासातनपुर , नाथू खेड़ा , गोनामऊ , लंगड़ा खेड़ा , देवारा आदि गाँवो मे गरीब असहाय नेत्र विहीन लोगो को गर्म शाल व नन्हें बच्चो को जैकेट वितरित किए। उक्त अवसर अ0भा0 मानवाधिकार मिशन के जिला सचिव शुभम शर्मा , आशीष तिवारी, लक्ष्मी शंकर , आकाश , पप्पू आदि लोग मौजूद थे।

सांसद महेश गिरी ने संसद सदन में तीन प्राइवेट मेंबर विधेयक प्रस्तुत किये

ब्यूरो समाचार

अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

नई दिल्ली। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी ने संसद समक्ष खाद्य सुरक्षा हेतु भारतीय दंड संहिता विधेयक 2017 में संसोधन हेतु प्रस्ताव रखा। सांसद ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से फूड सेफ्टी एंड स्टेडर्ड आथोरिटी आफ इंडिया को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह वैज्ञानिक तरीके से खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भंडारण, वितरण, विक्रय तथा आयात का नियमन करें जिससे देशवासियों को सुरक्षित तथा गुणवत्ता पूर्ण पदार्थ उपलब्ध हो सकें। इस विधेयक में से दूषित खाद्य पदार्थों के उत्पान में लगे व्यक्तियों संस्थानों के लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान के बावजूद हमारे देश में दूषित खाद्य पदार्थों की समस्या कायम है। इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले लोग कई बार बीमारी के शिकार हो जाते है। उदाहरण के तौर पर  (FSSAI) के एक अध्यन के मुताबिक देश में कुल बिक्री का 68ण्4 प्रतिशत दूघ मिलावट पूर्ण रहता है। देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आए है जब मिलावट पूर्ण खाद्य का सेवन करने से लोग बीमार हुए है। उच्चतम न्यायालय ने भी 2014 में सरकार ने दूध मिलावट के खिलाफ कड़े नियम को और अधिक कड़ा बनाने को कहा था। सांसद ने कहा कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 272 और 273 में मिलावट पूर्ण खाद्य तथा पेय पदार्थों के संबंध में सजा का प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान दोषियों को उचित सजा देने के लिए काफी नही है। वर्तमान में दोषियों के लिए 1000 रूपये का जुर्माना या 6 माह तक की कैद को प्रावधान है। लेकिन अब यह बिल आईपीसी 1860 में संशोधन कर सजा के प्रावधान को 10 लाख तथा अजिवन कारावास अथवा दोनों तक बढ़ाता है।  यह संसोधन खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों को मिलावट करने से रोकने के लिए आवश्यक है। साथ ही सांसद ने प्रभावित तीर्थयात्रियों के लिए एक समान बीमा विधेयक 2017 पेश किया व बताया कि भारत तीर्थों का देश है तथा यहां देश के कोनेण्कोने में लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते है। इनसे कुछ जगहों पर अत्याधिक भीड़ इकट्टी हो जाती है। खास तौर पर त्योहार के महीनों में इन तीर्थ स्थानो में से कुछ अत्यंत दुर्गम स्थान में अव्यवस्थित है। उदाहरण स्वरूप अमरनाथ। जहां तीर्थटन करना जोखिम भरा होता है। कुछ समय से ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई है जिसमें तीर्थाटन के दौरान यात्रियों को जान गवानी पड़ी है। वर्तमान में श्राईन बोर्ड तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाती है परन्तु इसमें एकरूपता नही है। सांसद ने उदाहरण के तौर पर बताया कि वर्तमान में अमरनाथ यात्रा में दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रूपया दिया जाता है। यह राशि एक जान की कीमत की तुलना में काफी कम है। लेकिन भारत की हज कमेटी जो अत्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन एक वैघानिक संस्था है ने हाल ही मे हज यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की बीमा राशि को 10 लाख रूपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि मजहब के आधार पर बीमा राशि में अंतर ठीक नही है। मनुष्य की जान हर हालत में कीमती है। बीमा राशि का यह अंतर संविधान की धारा 15 के विपरीत है जो सुनिश्चित करता है। कि व्यक्तियो के बीच धर्मए जातिए लिंग तथा स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। सांसद ने कहा कि यह बिल एक केन्द्रीय बीमा समिति का गठन को प्रस्तावित करता है। जो एक समान बीमा नीति को निर्धारित करेगा तथा जिसका निर्णय हर एक श्राईन बोर्ड तथा तीर्थ स्थलों को मान्य होगा। इसका उद्देश्य है कि तीर्थ यात्रा के दौरान जो लोग जान गंवा बैठते है। उन्हें 10 लाख रूपये तथा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को तीन लाख रूपये की बीमा सहायता मिले। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि जो संस्थाए जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैए तीर्थ यात्रियों को निस्वार्थ भाव से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए।इसके साथ ही सांसद महेश गिरी ने महिलाओं का अनावश्यक सीजेरियन सेक्शन प्रसव से सरंक्षण विधेयक 2017 का प्रस्ताव भी संसद के समक्ष रखा। सांसद ने कहा कि वर्तमान में कुछ निजी अस्पतालों द्वारा अपने फायदे हेतु महिलाओं का सीजेरियन प्रसव किया जाता है जबकि इसकी जरूरत भी नही होती। इस विधेयक से ऐसे अस्पतालों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग ,करीब 15 लाख का हुआ नुकसान

फ़िरोज़ाबाद।। जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र स्वामी नगर निवासी सर्वेश यादव पुत्र राम सिंह यादव की शिकोहाबाद सर्विस रोड पर मनोरमा ऑटो एजेंसी के नाम से दुकान है। बीती मध्य रात्रि दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गयी। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुँच गयी, बमुश्किल आज तड़के तक आग बुझाई जा सकी। दुकान स्वामी को सुबह छह बजे पता चला। उसने बताया ऑटो के तीन नए चेसिस और एक पुराना सहित सभी पार्ट्स जलकर ख़ाक हो गए। इस तरह करीब 15 से बीस लाख का नुकसान हुआ है।

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

अवैध खनन का कारोवार चरम पर,प्रशासन मौन

मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी।। क्षेत्र मे गाँव से लेकर नगर तक अवैध खनन का कारोबार तेजी से अपने पैर पसार रहा है ।सुबह होते ही मिट्टी व बालू से भरी ट्रालियाॅ नगर की सड़कों पर दौडती दिखायी देती है ।गौरतलब बात यह है कि आम जनता को तो खनन होता दिखायी देता है , पर जिम्मेदार अधिकारी इससे मुॅह फेर लेते है ।कुछ सत्ताधारी नेताओं , तहसील प्रशासन व कुछ पुलिस कर्मियों के संरक्षण के चलते अवैध खनन का कारोबार रूकने का नाम नहीं ले रहा है ।नगर के मोहल्ला शुक्लापुर की सड़कों पर बालू भरे डल्लप व ट्रालियाॅ दौड़ने लगती है ।जिससे जाम भी लगजाती है ।स्कूल जाने वाले वच्चो से लेकर पैदल चलने वाले राहगीरो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।नागरिकों का कहना है कि अवैध खनन पर रोक लगनी चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके ।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

जनता ने जिला प्रशासन से की जाॅच की माॅग

मोहम्मदी ,लखीमपुर खीरी । जनता के हित मे काय॔ करने वाली सरकार प्रदेश मे चल रही है फिर भी जनता परेशानी के दौर से गुजर रही है ।नगर पालिका द्वारा काय॔ मानक के अनुरूप न कराया जाना जनता के लिए परेशानी का शबब बना हुआ । ।अधिकारियो और सफेद पोशो की मिलीभगत के चलते जारी है सड़कों मुख्य मार्गो व तालाबो की जमीनो पर अवैध कब्जा ।शासन प्र शासन बेखबर है जनता परेशान हो रही है ।नगर पालिका द्वारा काय॔ मानक के अनुरूप न कराया जाना , कब्जे की जमीन पर भवन निर्माण हो जाना , तालाबो पोखरो नगर निकाय की जमीनो पर अबैध रूप से कब्जा कर लिया जाना , मलेरिया रोधी दवाओं का समय पर छिडकाव न कराया जाना आदि समस्याओ का समाधान नहीं हो पारहा है ।नगर निवासियों ने जिला प्र शासन से जाॅच कर आवश्यक कार्य वाही की माॅग की है ।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र